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  केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की होगी CBI जांच? LG की सिफारिश I SEE NEWS : अरविंद केजरीवाल सरकार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संज्ञान लेते हुए, दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की बात कही गई है। लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी का आरोप लगा, और सीबीआई को पारदर्शी जांच करने का पेशकस किया है इसे अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है

 बिहार विधान सभा में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी I SEE NEWS : बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का ये स्वभाव है जो बिहार से प्यार करता है, बिहार उसे कई गुणा करके लौटाता है। आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य मिला है। मुझे कुछ देर पहले शताब्दी स्तंभ के लोकार्पण का भी अवसर मिला।

   इस कार्रवाई की जानकारी पप्पू यादव को ही तो वह डीएम साहब पर ही भड़क गए I SEE NEWS : आपको बता दें कि बिहार में लखीसराय के डीएम सरकारी स्कूल के निरीक्षण करने पहुंचे थे वहां के टीचर कुर्ता पजामा पहन के बच्चे को पढ़ा रहे थे यह देख लखीसराय के डीएम भड़क गए और उन्होंने तत्काल उन पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, पहन कर आना गलत है  इस कार्रवाई की जानकारी पप्पू यादव को ही तो वह डीएम साहब पर ही भड़क गए कहां कुर्ता पजामा पहनना किस नियम के तहत गलत है  और लखीसराय डीएम पर कार्रवाई की मांग करने लगे 

  नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले जस्टिस पारदीवाला भड़के  सोशल मीडिया पर  कहां : लगाम लगाने पर विचार करे संसद' I SEE NEWS : जज ने कहा कि कोर्ट कंस्ट्रक्टिव आलोचनाओं को स्वीकार करती है, लेकिन जजों पर निजी हमले स्वीकार नहीं हैं. पारदीवाला ने कहा कि भारत पूरी तरह से परिपक्व और शिक्षित लोकतंत्र नहीं है, यहां विचारों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है. जस्टिस पारदीवाला CAN फाउंडेशन द्वारा आयोजित एचआर खन्ना की याद में हो रही राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे.

 बिहार में उपद्रवियों से नहीं वसूला जाएगा जुर्माना, पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज I SEE NEWS : पटना हाईकोर्ट ने सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि राज्य में उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने की फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है